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आगरा एक्सप्रेस-वे पर 5610 एकड़ क्षेत्रफल में आवासीय योजना लाएगा एलडीए

आगरा एक्सप्रेस-वे पर 5610 एकड़ क्षेत्रफल में आवासीय योजना लाएगा एलडीए

  • लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अर्जन, अभियंत्रण व नियोजन की संयुक्त टीम के साथ किया स्थल का निरीक्षण
  • काकोरी के 12 गांवों की ली जाएगी जमीन, प्रथम चरण में 1893.93 एकड़ और दूसरे चरण में 3716.14 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित की जाएगी टाउनशिप

लखनऊ विकास प्राधिकरण आगरा एक्सप्रेस-वे पर 5610 एकड़ क्षेत्रफल में अपनी नयी आवासीय योजना लाने जा रहा है। इसके लिए 12 गांवों की जमीन चिन्हित की गयी है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मंगलवार को अर्जन, अभियंत्रण व नियोजन अनुभाग की संयुक्त टीम के साथ स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने योजना को 02 चरणों में विकसित किये जाने का विस्तृत प्रस्ताव व ले-आउट प्लान तैयार करने के निर्देश दिये।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि लोगों को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा शहर के अलग-अलग स्थानों पर जमीन चिन्हित की जा रही है। इस क्रम में आगरा एक्सप्रेस-वे के पास काकोरी में टाउनशिप विकसित करने के लिए लगभग 5610 एकड़ भूमि चिन्हित की गयी है। यह जमीन आगरा एक्सप्रेस-वे से लगी हुयी है, साथ ही किसान पथ से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। इससे लोगों को यहां बेहतरीन व सुगम कनेक्टिविटी मिलेगी। योजना को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने का खाका खींचा जा रहा है। जिसके लिए योजना मेें विश्वस्तरीय हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र व अन्य चिकित्सकीय सुविधाएं देने का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही इसे शहर के नये एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में काम करते हुए शैक्षणिक उपयोग के लिए बड़े भूखण्ड नियोजित किये जाएंगे।

योजना के लिए ली जाएगी 12 गांवों की जमीन

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि योजना के लिए सदर व सरोजनीनगर तहसील के ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा एवं दोना की भूमि ली जाएगी, जिसका कुल क्षेत्रफल 5610.1078 एकड़ है। योजना को 02 चरणों में विकसित करने का प्रस्ताव तैयार कराया गया है। इसके तहत प्रथम चरण में 1893.93 एकड़, जबकि दूसरे चरण में 3716.14 एकड़ क्षेत्रफल में विकास कार्य कराये जाएंगे। योजना के लिए ले-आउट प्लान तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं।

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